हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै प्रदेशलाई आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था र गण्डकी प्रदेशको विशिष्ट भाषिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो।

गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम स्थापित प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक संस्था हो। यसले प्रदेशभित्रका भाषा, साहित्य, लोकसाहित्य, कला, संगीत, नाट्य, संस्कृति, दर्शन तथा समाजसँग सम्बन्धित विषयको संरक्षण, संवर्द्धन, अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि प्राज्ञिक थलोका रूपमा कार्य गर्दछ। साथै, विभिन्न जातजाति र समुदायका भाषा, लिपि, लोकपरम्परा, कला, संगीत, नृत्य तथा सांस्कृतिक अभ्यासको अभिलेखीकरण र पुस्तान्तरणमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ।

प्रतिष्ठानले स्रष्टा, कलाकार, साहित्यकार, अनुसन्धानकर्ता तथा संस्कृतिकर्मीको प्रतिभा पहिचान, सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै सिर्जना तथा अनुसन्धानका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ। साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा प्राज्ञिक गोष्ठी, सम्मेलन, महोत्सव, कार्यशाला, अन्तरक्रिया तथा प्रकाशनका माध्यमबाट ज्ञान, सिर्जना र अनुभवको आदान–प्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै स्थानीय तह र सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्दै आएको छ।

प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य गण्डकी प्रदेशको मौलिक भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नाट्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्दै प्रदेशको प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नु हो। नयाँ पुस्तालाई मौलिक ज्ञान, सीप, परम्परा र संस्कृतिसँग जोड्दै सांस्कृतिक चेतना र सिर्जनशीलताको विकास गर्नु तथा विविधताभित्रको एकता र पहिचानलाई सम्मान गर्दै समृद्ध, समावेशी र सिर्जनशील प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्नु प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन लक्ष्य हो।

प्रा. डा. कुसुमार न्याैपाने
कुलपति
पूरा विवरण
शंकर बिरही गुरूङ
उप-कुलपति
पूरा विवरण
मन कुमार श्रेष्ठ
सदस्य सचिव
पूरा विवरण

हाम्रा कार्यक्षेत्र

समाचार तथा गतिविधि

ताजा समाचार

  • नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 

    डाउनलोड
  • नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 

    डाउनलोड
  • प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी

    डाउनलोड
नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 
20 सेप्टेम्बर 2026
नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 
25 जुन 2026
प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी
25 जुन 2026
प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय
25 जुन 2026