गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान
भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको
संरक्षण, संवर्द्धन र विकास
गण्डकी प्रदेशको मौलिक भाषा, साहित्य, कला तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि समर्पित प्राज्ञिक संस्था।
हाम्रो बारेमा
नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने आधार प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था र गण्डकी प्रदेशको विशिष्ट भाषिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो।
समाचार तथा गतिविधि

सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय
३१ जेठ २०८३, आइतवार
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ अनुदान नीति सार्वजनिक
३१ जेठ २०८३, आइतवारभिडियोहरु
प्राकृतिक सम्पदा
प्राकृतिक सम्पदा
प्राकृतिक सम्पदा
प्राकृतिक सम्पदा
हाइलाइटहरू
गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार ऐन, २०८२
25 जुन 2026
ताजा समाचार
-
नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ।
डाउनलोड -
प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी
डाउनलोड -
प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय
डाउनलोड
hello